ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ‘ਚਾਲ’ ਚੱਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪੂਸਾ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
