* ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ
* ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ
* ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਗ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਮਤਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੇਠ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।
