ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਖਣਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਖਣਨ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਯਮ) (ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿੱਲ-2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
