ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਏਬੀਐੱਫਆਈਡੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਸੀਬੀਆਈ, ਸੀਵੀਸੀ ਤੇ ਕੈਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26 ਫੀਸਦ ਜਦੋਂਕਿ 74 ਫੀਸਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿਊਰੋ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਆਈਪੀ) ਤਹਿਤ 7000 ਇਨਫਰਾ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਏਬੀਐੱਫਆਈਡੀ) ਸਾਡੀ ਹੱਦ/ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇਗੀ, ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਸ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ, ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਆਡਿਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰੇਗਾ।
