- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
- ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਫੋਨ/ਵਰਚੁਅਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਪਰਉਪਕਾਰ/ਖੈਰਾਤੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇੇ।
ਡੀਓਪੀਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਨਗੀ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ/ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਫਰਵਰੀ 1964 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕਿਸੇੇ ਵੀ ਵੰਨਗੀ ’ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
