ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ): ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਮ ਕਵਾਰੰਟਾਇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੋਮ ਕਵਾਰੰਟਾਇਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਮ ਕਵਾਰੰਟਾਇਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲ਼ਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਮ ਕੁਵਾਰੰਟਾਇਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ 223 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 6700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ 1.12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗ੍ਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ’।
