ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨਿਗਮ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟਚ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਫੀਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਿਆਸੀ) ਤੇ (ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952 ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਵਿਧਾਇਕ
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉੁਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਤਹਿਤ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952 ‘ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਕਟ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਾਜ ਜੁੜੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਲਾਜ (ਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਜ (ਕਿਊ) ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਿਆਸੀ) ਤੇ (ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
