ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ’ ਲਵਾ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਦੇ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਰਤੀ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਰੋਕ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਸੋਧਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
