ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 41 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂੰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭਾਅ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੁੰਨ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 21 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਆਸ਼ਾ) ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਅਗਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।