ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
