ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
