ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 48 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
