(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਚੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ । 300 ਤੋ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਸ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਚ ਹਰ ਹੀਲਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਵੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਚੱਢਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੱ ਦੇਖਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਚੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕ ਤੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ।ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ । ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਦੁਫੇੜ ਜਾਂ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆ ਧੱਜੀਆ ਉੱਡਦੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਫ ਕੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਥਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।
ਚੱਢਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ । ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਾਜੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ । ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਚ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਰ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰੁੱਪ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਿੱਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰਿਆ ਤੇ ਬੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
-ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਪ੍ਰੋ:)
01/02/2021
