ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) :ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੱਜ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਮਨਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 44 ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। 4 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 35 ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। 40 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਵਨਗਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਗੂ 4-5 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਟੀ, ਕੋਡੀਹਿੱਲੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਬਾਈਆਰ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ (ਹਰਿਆਣਾ) ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਡਿਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਪਾਰਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ, ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਾਬੀਰ ਐਨਕਲੇਵ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020, ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
