ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ (ਚੋਣ ਪਰਚੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ…ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵੀ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’’ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ- ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਾ 61ਏ, ਜੋ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ (ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ) ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ/ਧਾਰਾ ਨੂੰ ‘ਅਸਰਹੀਣ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
