ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਐੱਨਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ (ਕਰਾਈਮ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
