ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ 10 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਟੀ ਬੀ ਨਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇ ਸੁਧਾਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾੲਕਾਂ ਐਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਨੇ ਮੁੜ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੌੜਾ ਪਾਟਿਲ, ਰਮੇਸ਼ ਜਾਰਕਿਹੋਲੀ, ਬੀ ਬਾਸਵਰਾਜ, ਬੀ ਸੀ ਪਾਟਿਲ, ਐਸ ਟੀ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ, ਏ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਹੇਬੱਰ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਤਲੀ, ਕੇ ਗੋਪਾਲੱਈਆ, ਏ ਐਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਗੌੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇ।
HOME ਕਰਨਾਟਕ: ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ