ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ’ ਤੱਕ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਲਾਲ ਝੰਡੀ’ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਂਘੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀ ਸੀ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।
