ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ (ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਿਆਂ) ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਣਦੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 3 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ) ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ’ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ‘ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ’ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ।
