ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006, 2013 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ) ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਆਦਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
