ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਠੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 140 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 95 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ/ਸੀ.ਏ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਯੂ.ਆਰ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦੀ 16 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਯੂ.ਆਰ.ਐਸ. ਕਣਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ) ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਆਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 11.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਪਗ 15-16 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਡੇਅਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਡਿੰਪਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ । 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੂਡ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
