ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫ਼ੀ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2006 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿ਼ਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਥਾਹ ਅੰਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਰਸ 50-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਲੋਹ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਡੀਐਸ ਦਾਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫ਼ੀ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2006 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿ਼ਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਥਾਹ ਅੰਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਰਸ 50-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਲੋਹ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਡੀਐਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।