ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ; ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
-
ਸਾਲਾਨਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
-
ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਫਲੈਟ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 100 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 200 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ’ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਫਲੈਟ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 100 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ (ਠਾਕੁਰਾਂ), ਜਾਟਾਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ, ਭੂਮੀਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
