* ਰੈਪੋ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 0.25 ਫੀਸਦ ਤਕ ਘਟਾਈਆਂ
* ਰੈਪੋ ਦਰ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ
* ਘਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ
* ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 6.1 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ (ਰੈਪੋ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ) ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.9 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.1 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਗ਼ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.15 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 4.90 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦਰ 5 ਫੀਸਦ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.1 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6.9 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
