ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ’ਚੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਕਈ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਕਿਆਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੂਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 9.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਭੰਡਾਰ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
