ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2020-21) ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.5 ਫੀਸਦ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀਈਏ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ
ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ (ਜਿੱਥੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਲ ਆਲਮ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ 5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 2.7 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਤੇ ‘ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ’ ਖਾਂਦੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.8 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਾਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
