ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, 10 ਨੰਬਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ 11 ਨੰਬਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ।
ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 14.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਵੈਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਭਾਵ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤ, ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ 47 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ੀਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਪਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਲੇਵੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਭਾਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਫਸੀਆਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਪਦੰਡ, ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੋਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਧੀਨ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਕ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖ਼ੁਦ ਕੇਸ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
