ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਯੇਚੁਰੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਗਾਓਂ-ਸ਼ਿਵੜੀ ਮੈਟਰੋਪੌਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 2017 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ-ਚਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
