ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਰੀ: ਪਾਂਡੇ

ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਤਹਿਤ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੈਨ-ਆਈਟੀਆਰ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਧਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।