(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) –
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1901 (THE PUNJAB LAND ALIENATION ACT, 1901) ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁੱਝ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਜਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ (MONEY LENDERS) ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਅਰੋੜੇ, ਬਾਣੀਏ ਅਤੇ ਖਤ੍ਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ (TRADITIONAL) ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ/ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ/ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮੀ/ਨੀਚ/ਨੌਕਰ (MENIALS) ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ (TRADITIONALLY) ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇਂ (NON AGRICULTURISTS AND LAND LESS) ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਇਤ ਕਨੂੰਨ (CUSTOMARY LAWS) ਜੋ ਉਕਤ PUNJAB LAND ALIENATION ACT, 1901 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (RESIDENTIAL PURPOSES) ਲਈ ਵੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਕੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋ, ਅਛੂਤ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ (HUTS) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਸ (MERCY) ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸੰਨ 1901 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਨ 1906 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (AMENDMENT) ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ (RESPITE) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ 1954 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ PUNJAB LAND ALIENATION ACT, 1901 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 372 ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ PUNJAB LAND ALIENATION ACT, 1901 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਕਨੂੰਨ (CUSTOMARY LAWS) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ (SHAMILAT) ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ/ਜਾਤੀਆਂ (COMMUNITIES) ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ (HEREDITARY) ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਜਾ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰ (NON ZAMINDARS) ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਨ (KAMINAS) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋ ਉਹ ਜਿਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਛੂਤ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਜੋ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹ PUNJAB LAND ALIENATION ACT, 1901 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਚਿਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ/ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ ਜੋ ਮਹਿਲ ਨੁਮਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
(‘ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਪੜ੍ਹੋ—ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਪੜ੍ਹਾਓ—-ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਸਮਝੋ—-ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਸਮਝਾਓ’) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੋਧਿਸੱਤਵ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵਲ੍ਹੋ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭੀ “ਧੱਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘ਧੱਮਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ’ ਵਲ੍ਹੋ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੁੱਧਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ, ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬਹੁਜਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ:- ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਭੌਰਾ (ਬੀ.ਏ., ਐਲ ਐਲ.ਬੀ, ਐਲ ਐਲ. ਐਮ., ਪੀ ਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਫੋਰੇਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ), ਚੈਂਬਰ ਨੰਬਰ 63, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਫ਼ਿਲੌਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ। {ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧੱਮਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ}