ਜਲੰਧਰ (ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ)- ਅੰਬੇਡਕਰਾਇਟ ਲੀਗਲ ਫੋਰਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਂਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੱਗ-ਭੱਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਜੂਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪੱਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪੱਰ ਪਵੇਗਾ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 93 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਂਸਦ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਧੂ ਰਚਨਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਡਕਰ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਸਤਨਾਮ ਸੁਮਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਭੱਟੀ ਸੰਨੀ ਕੌਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਾੰਪਲਾ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਰਜਿੰਦਰ ਆਜਾਦ, ਪਵਨ ਵਿਰਦੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬੈਂਸ , ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਪਾਲ ਵਿਰਦੀ, ਸੋਨਮ ਮਹੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
