ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀ 88ਵੀਂ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਜੀਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਏਜੀਐੱਮ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।’’ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ 2024 ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਏ) ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੀਈਓ ਰਾਹੁਲ ਜੌਹਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਈਸੀਸੀ ਸੀਈਸੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵਗਾ, ਇਹ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।’’ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਏਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੀਐੱਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।’’
Sports ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ