ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ: ਜੇਤਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਵੀਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢਣ ਨੂੰ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।