ਸੀਬੀਆਈ ’ਚ ਘਮਸਾਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼

ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ.ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਵੀ ਪਰ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਏ.ਕੇ.ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਕੇ.ਐਮ.ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਸੇ ਕੇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਧਾਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਗਦੀ ਸੀ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 13 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫਾਲੀ ਐਸ.ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।