ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ POCSO ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ POCSO ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ (12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ) ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
