ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਭੋਪਾਲ – ਕੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਾਹਟ” ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵੀਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁਲਬੇਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 304 (ਭਾਗ I) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 304 (ਭਾਗ II) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ₹1,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਰਨ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰਨਮ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪੱਥਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਪੱਥਰੀਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 1 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ “ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਾਹਟ” ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ “ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਾਹਟ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 304 ਭਾਗ I ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 304 ਭਾਗ II ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
