ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਅੱਠ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਤੇ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ‘ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
