(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਕੀ ਹੈ? ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ । ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਈ 1982 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ 50 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1988 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ – 61 ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਧਾਰਾ 15 ਮਾਰਚ 1989 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ, 1990 ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। 24 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, 1961 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1999 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। 2004 ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਈ ਵੀ ਐਮ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੱਤ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਏ ਵੀ ਐਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ,ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੱਤ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ,ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ,ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ,ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly