ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ‘ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ’ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੁਰਮ ਵੇਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 14 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਗਰਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
