HOME ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 2026 ਦੇ...

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੁੜ੍ਹਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

1
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ—ਕਮ—ਚੇਅਰਮੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05.05.2026 ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਚਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂ ਵਿ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀਤ ਕੋਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Bulk Waste Generators ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੱੁਕਾ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ—ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ—ਕਮ—ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ  ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੱੁਕੇ ਕੂੜ੍ਹੇ ਨੂੰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ—ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋ ਕੁੜ੍ਹੇਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ—ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜ੍ਹਾ ਵੇਸਟ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜ੍ਹੇ ਦੀ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱੁਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧੰਤ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ—ਕਮ—ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 2026 ਦੀ ਇੰਨ—ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੂੜ੍ਹੇ—ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
Previous article*ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*
Next articleਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਜਣੇਪੇ ਬਨਾਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ