ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪੀਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਇਸ ‘ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਕੱਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?’ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ?ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
