ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਇੰਪਲਾਇਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੇ—ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜੱਦੋ—ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਨਰੇਕਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵਾਹ—ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਚ—ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਗਜਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਗਜਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਬਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਮੁਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 21 ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
Next article*ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ* …