ਪਿੰਡ ਪੈਂਸਰਾ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ।

ਗੜ੍ਹਸੰਕਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਬਲਵੀਰ ਚੌਪੜਾ ) ਬਲਾਕ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਸਰਾ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ , ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ , ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ , ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ , ਹਰਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ , ਹਰਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ , ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ , ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰੀ ਪੈਂਸਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਏ .ਪੀ .ਓ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਸਰਾ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੈਸਰਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ , ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਸਰੀ ਵਾਂਗ ਸੌਅ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਚ ਸੌਕਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ , ਤੇ ਪੰਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਇੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੈਂਸਰਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਵਾਜੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੋਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ । ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ । ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੈਂਸਰਾ ‌ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ , ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਮੇਹਨਿਤਾਆਨਾ ਵੀ ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੈਂਸਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਹੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਬਿੱਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤਾ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਸਕੀਏ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰੀ , ਧਰਮਪਾਲ , ਹਰਦਿਆਲ ਰਾਮ , ਪਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ , ਮਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰੀ , ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ , ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰੀ , ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ , ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ , ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ , ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ , ਆਦਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj