ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਘਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਨੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
