ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਂਗਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣਾ ਆਮ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਕਸੋ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
