ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਗਡੋਰ ਇਕ ਅਤਿ ਸਜ-ਪਿਛਾਕੜ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ-ਫਿਰਕੂੂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਚਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਸੇਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਿਆ ਕਰਕੇ, ‘ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਅਥਾਹ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਗੋਬਲ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੇਟ 23.5 ਫੀ ਸਦ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.0 ਫੀ ਸਦ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ 7.24 ਤੇ ਪੇਂਡੂ 6 ਅੰਕੀ ਗਈ ਹੈ। 20- ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਙਝਜ਼ਥ)। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ ‘ਚ ਇਹ ਦਰ 23.24 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਗਈ।

ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਯਕੀਨਗੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮੀ ਬੇ-ਰੁੱਖੀ ਦਾ ਆਲਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਅੰਦਰ ਪੀਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾੱਕਟਾਊਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਿਹਾਸ਼ਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 14-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਮਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ , ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋ ਭੁੱਖੇ, ਆਵਾਜਾਈ-ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇ-ਇਲਾਜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਝਾੜਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਮੁੜ ਹੜੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੁੜ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ‘ਕੋਈ ਸੰਚਾਰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ-ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ 6-ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇੇ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਢਿਓ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਭੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜ ਗਈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਛੜ ਗਏ।

ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਾਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨਪੁਰ, ਮੇਰਠ, ਉਨਾਵ, ਜੌਨਪੁਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ-2021 ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਗਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ 75-ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ 7.97 ਫੀ ਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 9.78 ਫੀਸਦ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰ 7.13 ਫੀ ਸਦ ਸੀ । ਮਾਰਚ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.50 ਫੀ ਸਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿਤਨਾ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10-ਫੀ ਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਆਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੜਿ੍ਹਆ-ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰÇੀਖਆ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 40-ਫੀ ਸਦ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 10-ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿ੍ਰਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 600-800 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30-35 ਲੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਮਾਤਰ 10-15 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਢਿਓ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਲ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭੇਲ, ਸੇਲ, ਮਾਈਨਜ਼, ਕੋਲ, ਥਰਮਲ-ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 50-ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਭਰਦੇ ਸਨ, 1991 ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50-ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁਸਿਆ, ਉਥੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੁਸ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆ ਨੂੰ , ‘ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਤੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ? ਬੜੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਭਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੇਗਾ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ.ਪ. ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੜਕਦੇ ਹਨ, ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਅੰਦਰ, ‘ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਜ਼ਰਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ,ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਤਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਲਹਿਰ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 21-ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬੂਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲੀ-ਬਾਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਾਂਗੇ ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਗੁਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਦ ਆਜਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਲੂੰ ਵੀ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਵੁਦ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਦਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਜੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਯੋਗੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕੇ ਹਾਂ। ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲੋ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਢਿਓ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ-ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਹਦੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਈ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਜੀਕਰਨ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਚਾਹੇ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ-ਸੰਹਿਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਆਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

001-403-285-4208

ਕੈਲਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly