ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਈਟਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਵੈਧ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ, ਜੱਜ ਈਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਰਾਹੀਂ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ 175 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹16.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਟੈਨੇਸੀ-ਅਧਾਰਤ ਫਿਲਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਟਮਸ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ: 15% ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 10% ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹੁਣ 15% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ?
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 301 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
