HOME H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ...

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ

2

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ $100,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਲਪ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ” ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”
ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਲਗਭਗ 300,000 ਸਿੱਧੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

 

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous article*ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ*
Next articleਗੁਜਰਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਜ: ਰੀਵਾਬਾ ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਜੀਤੂ ਵਾਘਾਨੀ ਸਮੇਤ 27 ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ