ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 20 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਰੂੰਡੀ, ਕਿਊਬਾ, ਲਾਓਸ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਟੋਗੋ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ‘ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਮਾਲੀ, ਨਾਈਜਰ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗੋਲਾ, ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ, ਬੇਨਿਨ, ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ, ਡੋਮਿਨਿਕਾ, ਗੈਬਨ, ਗੈਂਬੀਆ, ਮਲਾਵੀ, ਮੌਰੀਤਾਨੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੇਨੇਗਲ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਟੋਂਗਾ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
