ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲਿਆਉਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਮੁੜ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ‘ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ’ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,‘‘ਘੁਮੰਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਹਰਾਵਾਂਗੇ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ।

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleS.Korean Coast Guard seizes Chinese fishing boat
Next article15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ